जीएसटी क्या है
वस्तु एवं एवं सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गतव्य आधारित कर है इसे पिछले चरणों में; क्षति पूर्ति(सेटअप) हेतु उपलब्ध करके भुगतान के क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उत्पादक से अंतिम उपभोग के सभी चरणों पर लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है संक्षेप में केवल मूल्य संवर्धन(value addition)पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा
जीएसटी का इतिहास
फ्रांस को विश्व में GST का जनक कहा जाता है क्योंकि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था । इसने 1954 में ही जीएसटी को लागू किया था । आज दुनिया भर के 140 से अधिक देशों ने जीएसटी लागू किया है । भारत में यह 2017 में लागू हुआ ।
संविधान का अनुच्छेद 279-A जीएसटी परिषद (GST Council) के गठन से संबंधित है । यह भारत के राष्ट्रपति को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद (GST Council) का गठन करने का अधिकार देता है ।
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी): – 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था (GST) की शुरुआत की । इस संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 279-A जोड़ा। इस कर के सुचारू और कुशल प्रशासन के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है । इसके तहत राष्ट्रपति ने 2016 में आदेश जारी कर परिषद का गठन किया था । परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है । केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।
प्रकिया
कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है | पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना | दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है | फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेर्हाउस में डालने की व्यवस्था है | इसके बाद, उत्पाद रीटैलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है | और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है |
कच्चे माल की खरीद ==> उत्पादन ==>होलसेलर की बिक्री ==> रिटेलर को बिक्री ==> उपभोक्ता को अंतिम बिक्री
इन चरणों में जी एस टी लगाया जाएगा, और यह एक बहु-स्तरीय टैक्स होगा। कैसे? हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले, आइए हम ‘वैल्यू ऐडिशन‘ के बारे में बात करें। मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है | इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा | तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है | यह मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है | इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ौती होती है |
इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाता है जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जी एस टी लगाया जाएगा | परिभाषा में एक और शब्द है जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है – गंतव्य-आधारित। पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी एस टी लगाया जाएगा। इससे पहले, जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था, तो केंद्र ने विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइस ड्यूटी लगाता था | अगले चरण में, जब आइटम बेचा जाता है तो राज्य वैट जोड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट होगा।
अब, बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया रायपुर में हो रही है और बिलासपुर में अंतिम बिक्री हो रही है। चूंकि जी एस टी खपत के समय लगाया जाता है, इसलिए रायपुर को उत्पादन और वेयरहाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा | लेकिन जब उत्पाद रायपुर से बाहर हो जाता है और बिलासपुर में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है तो रायपुर को राजस्व नहीं मिलेगा | इसका मतलब यह है कि बिलासपुर अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य-आधारित कर है | इसका मतलब यह है कि बिलासपुर अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य-आधारित कर है और यह राजस्व बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जाएगा जो कि बिलासपुर है।
भारत में GST के प्रकार - CGST, SGST और IGST क्या है?
भारत में GST ने सर्विस टैक्स, वैट और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अन्य करों को बदल दिया है। GST अधिनियम 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था और इसे 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा पारित 101 वाँ संवैधानिक संशोधन बनने के लिए लागू किया गया था। GST पूरे भारत में एक स्वतंत्र और सिंगल टैक्स कानून है। जीएसटी के विभिन्न प्रकार CGST, SGST, UTGST और IGST हैं, और कानून पूरे देश के लिए समान हैं। GST, सप्लाई की गई वस्तुओं और सेवाओं और उनके मूल्य के आधार पर भिन्न होता है।
प्रमुख टैक्स स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं। सस्ता और आवश्यक सामान और सेवाएं 0% श्रेणी में आती हैं, जबकि अधिक महँगी और लग्जरी सामान 28% श्रेणी में आती हैं।
भारत में GST के प्रकार
CGST (केंद्रीय माल एवं सेवा कर)
SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर)
UTGST (केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर)
IGST (एकीकृत माल एवं सेवा कर)
SGST क्या है?
राज्य वस्तु और सेवा कर GST के प्रकारों में से एक है जिसे किसी विशेष राज्य की सरकार लागू करती है। राज्य सरकार राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती है (इंट्रास्टेट, उदाहरण के लिए मैसूर), और राज्य सरकार एकत्रित राजस्व का एकमात्र लाभार्थी है।
SGST लॉटरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, परचेज टैक्स और सेल्स टैक्स जैसे विभिन्न राज्य-स्तरीय करों की जगह लेता है।
SGST की दरें
| माल | SGST |
| आम खाद्य सामान जैसे चाय, नमक, मसाले, चीनी, आदि | 2.5% |
| प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ | 6% |
| इलेक्ट्रॉनिक सामान | 9% |
| कैपिटल गुड्ज़, प्रसाधन सामग्री, आदिकैपिटल गुड्ज़, प्रसाधन सामग्री, आदि | 14% |
CGST क्या है?
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की इंट्रास्टेट (राज्य के भीतर) सप्लाई पर लागू होता है। केंद्र सरकार इस पर टैक्स लगाती है। CGST अधिनियम इस प्रकार के GST को नियंत्रित करता है। यहाँ CGST से उत्पन्न राजस्व को SGST के साथ एकत्र किया जाता है और इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित किया जाता है।
उदाहरण के लिए, जब कोई व्यापारी राज्य के भीतर लेनदेन करता है, तो माल पर SGST और CGST के साथ कर लगता है। GST की दर SGST और CGST के बीच समान रूप से विभाजित है, जबकि CGST के तहत एकत्र किया गया राजस्व केंद्र सरकार का है।
CGST की दरें
| माल | CGST |
| आम खाद्य सामान जैसे चाय, नमक, मसाले, चीनी, आदि | 2.5% |
| प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ | 6% |
| इलेक्ट्रॉनिक सामान | 9% |
| कैपिटल गुड्ज़, प्रसाधन सामग्री, आदिकैपिटल गुड्ज़, प्रसाधन सामग्री, आदि | 14% |
IGST क्या है?
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रकार का GST है, जहाँ टैक्स माल और सेवाओं की इन्टरस्टेट सप्लाई पर लागू होता है। यह GST आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर भी लगाया जाता है। IGST अधिनियम इसे नियंत्रित करता है, और केंद्र सरकार IGST के संग्रह के लिए जिम्मेदार है।
एकत्रित IGST को समान रूप से केंद्र और राज्य सरकार के भागों में विभाजित किया जाता है। IGST का राज्य भाग उस राज्य को प्रदान किया जाता है, जहाँ माल और सेवाएँ प्राप्त होती हैं और बचा हुआ IGST केंद्र सरकार के पास जाता है।
उदाहरण के लिए, जब व्यापारी दो राज्यों के बीच सप्लाई करता है, तो इस मामले में IGST लगेगा।
IGST की दरें
| माल | IGST |
| आम खाद्य सामान जैसे चाय, नमक, मसाले, चीनी, आदि | 5% |
| प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ | 12% |
| इलेक्ट्रॉनिक सामान | 18% |
| कैपिटल गुड्ज़, प्रसाधन सामग्री, आदि | 28% |
UGST क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का GST है। यह SGST के समान है लेकिन केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।
UGST दादर, नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार के साथ-साथ पुडुचेरी और दिल्ली में लागू है। यहाँ सरकार द्वारा एकत्र किया गया राजस्व केंद्र शासित प्रदेश सरकार का है। चूंकि UGST एसजीएसटी के लिए एक प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) है, इसलिए उन्हें CGST के साथ एकत्र किया जाता है।
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