पुरानी कर व्यवस्था:- पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरूआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर प्रणाली वह कर प्रणाली है जो नई व्यवस्था की शुरूआत से पहले प्रचलित थी।
इस व्यवस्था के तहत, HRA और LTA सहित 70 से अधिक छूट और कटौती उपलब्ध हैं, जो आपकी कर योग्य आय और कम कर भुगतान को कम कर सकती हैं।
नई कर व्यवस्था:- नई कर व्यवस्था भारत में आयकर की एक योजना है जिसे पहली बार केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इस व्यवस्था में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। बजट 2022-23 के दौरान, रिपोर्टें सामने आईं कि नई कर व्यवस्था को खराब प्रतिक्रिया मिल रही है और सरकार इसे करदाताओं के बीच अधिक आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है।
नई कर प्रणाली अधिक सुरक्षित और सरल है, इसमें कम रिकॉर्ड और कर चोरी धोखाधड़ी की कम संभावना है।
बुनियादी अंतर:- पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में कर स्लैब और दरें अलग-अलग हैं। पुरानी कर व्यवस्था में विभिन्न कटौती और छूट की अनुमति है। नई व्यवस्था में करों की दरें कम हैं, लेकिन सीमित कटौती और छूट की अनुमति है। पुरानी बनाम नई दोनों कर व्यवस्थाओं में लाभ के साथ-साथ कमियाँ भी हैं। निर्णय लेने से पहले, पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच अंतर को समझें।
पिछली कर व्यवस्था करदाता में बचत की आदत डालती है। नई कर व्यवस्था उन कर्मचारियों को लाभ पहुँचाती है जो कम कमाते हैं और कम निवेश करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम कटौती और छूट मिलती है।
करों के लाभ:- भारत में आयकर स्लैब अलग-अलग आय वर्गों के लिए लागू दरों को निर्दिष्ट करता है और आवासीय स्थिति, आयु और करदाता के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। लागू आयकर स्लैब और दरें सरकारी घोषणाओं के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बदल सकती हैं।
पुरानी कर व्यवस्था धारा 80सी, एचआरए, एलटीए और अन्य जैसे दावों के लिए 70 से अधिक कटौती और छूट प्रदान करती है। इस व्यवस्था को मौजूदा कर व्यवस्था भी कहा जाता है। पुरानी कर व्यवस्था स्लैब दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आय की सीमा (रु.) |
कर की दर |
|
2,50,000 तक |
शून्य |
|
2,50,000-5,00,000 |
5% |
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5,00,000-10,00,000 |
20% |
|
10,00,000 से ऊपर |
30% |
पुरानी कर व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा 3,00,000 रुपये है।
नई कर व्यवस्था के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा 5,00,000 रुपये है।
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नई कर व्यवस्था स्लैब को बजट 2020 में पेश किया गया था, जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। नई व्यवस्था पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में उच्च आय के लिए कम कर दरें प्रदान करती है। यह आपको कुछ शर्तों के अधीन अपनी कर देयता को कम करने की अनुमति देता है और वैकल्पिक है।
इसलिए, यदि आप नई कर व्यवस्था का उपयोग करके अपने करों की गणना करना चुनते हैं, तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत उपलब्ध अधिकांश कटौती और छूट आपको उपलब्ध नहीं होंगी।
हालांकि, बजट 2023 और बजट 2024 के साथ, सरकार ने नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:-
आय की सीमा (रुपये में) |
कर की दर |
| 3,00,000 तक | शून्य |
| 3,00,000-7,00,000 | 5% |
| 7,00,000-10,00,000 | 10% |
| 10,00,000-12,00,000 | 15% |
| 12,00,000-15,00,000 | 20% |
| 15,00,000 से ऊपर | 30% |
बढ़ी हुई मानक कटौती- नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।
पारिवारिक पेंशन- पारिवारिक पेंशन पर मिलने वाली कटौती को 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है।
एनपीएस अंशदान- एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।
उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी करों में 17,500 तक की बचत कर सकते हैं।
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