केंद्रीय बजट 2023 में, यह घोषणा की गई थी कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन होना आवश्यक है, उनके लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 अंकों वाला अल्फ़ान्यूमेरिक स्थायी खाता संख्या (पैन) सभी संस्थाओं के लिए एक 'सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता' बन जाएगा।
• सीसीईए ने सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में 1,435 करोड़ रुपये की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी।
• व्यवसाय में आसानी के लिए पैन/टैन सेवाएँ एक ही आईटीडी पोर्टल पर होंगी।
• पूर्ण प्रभाव के लिए कई व्यवसाय आईडी को मर्ज करने पर चिंता बनी हुई है।